ई-गवर्नेंस में उत्कृष्टता का सम्मान: 6 श्रेणियों में 17 परियोजनाएं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित
डिजिटल इंडिया को नई दिशा, जमीनी स्तर तक तकनीक आधारित सेवाओं को बढ़ावा
नई दिल्ली, संवाददाता:
देश में डिजिटल प्रशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कुल 17 परियोजनाओं का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया है। ये परियोजनाएं 6 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत चुनी गई हैं, जो नवाचार, पारदर्शिता और जनसेवा में तकनीक के प्रभावी उपयोग को दर्शाती हैं।
सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (NAeG) का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से शासन व्यवस्था को बेहतर बनाना और नागरिकों तक सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। इस वर्ष चयनित परियोजनाएं प्रशासनिक सुधार, सेवा वितरण और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती हैं।
इन पुरस्कारों के तहत विभिन्न श्रेणियों में गोल्ड, सिल्वर और जूरी अवॉर्ड प्रदान किए जाएंगे। चयनित परियोजनाओं में तकनीक के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आम नागरिकों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
विशेष बात यह है कि इस बार ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाओं के विस्तार को भी प्राथमिकता दी गई है, जिससे ग्राम पंचायतों तक ई-गवर्नेंस की पहुंच मजबूत हो सके। यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान को जमीनी स्तर तक ले जाने में अहम साबित होगा।
सरकार का मानना है कि इस तरह के नवाचार न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाते हैं, बल्कि नागरिकों के जीवन को भी अधिक सुगम और पारदर्शी बनाते हैं। आने वाले समय में इन परियोजनाओं से देश में डिजिटल शासन की नई मिसाल स्थापित होने की उम्मीद है।