सड़क किनारे जमीन को लीज पर देगी बिहार सरकार

सड़क किनारे जमीन को लीज पर देगी बिहार सरकार, अवैध कब्जा हटाकर बढ़ाएगी राजस्व

पटना, संवाददाता:
बिहार सरकार ने राज्य में सड़क किनारे स्थित पथ निर्माण विभाग (PWD) की जमीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब इन जमीनों को लीज पर देगी, ताकि उनका बेहतर उपयोग हो सके और राजस्व में वृद्धि हो।

पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेन्द्र ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के कई जिलों में विभाग की जमीन खाली पड़ी है, जिस पर फिलहाल अवैध कब्जा है। सरकार पहले इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराएगी और फिर उन्हें लीज पर देकर व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगी।

जिलों से मांगा गया जमीन का ब्योरा
इस योजना को लागू करने के लिए विभाग ने सभी जिलों से जमीन का विस्तृत ब्योरा और नक्शा मांगा है। इससे यह स्पष्ट होगा कि किन-किन स्थानों पर कितनी जमीन उपलब्ध है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है।

व्यावसायिक उपयोग की बनेगी योजना
सरकार इस बात पर भी काम कर रही है कि इन जमीनों का उपयोग किन-किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसके लिए अधिकारियों को जल्द योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

अवैध कब्जों पर कार्रवाई तेज होगी
मंत्री ने यह भी कहा कि कई स्थानों पर विभाग की निरीक्षण भवन और जमीन पर प्रशासनिक इकाइयों या अन्य लोगों का अवैध कब्जा है। ऐसे मामलों की सूची तैयार कर उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को होगा आर्थिक लाभ
इस फैसले से जहां एक ओर सरकारी जमीन सुरक्षित होगी, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। साथ ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार और छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।