महिलाओं को 33% आरक्षण सहित किए बड़े वादे
रांची – झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को अपना घोषणापत्र जारी करते हुए राज्य के विकास और सामाजिक-आर्थिक सुधारों की दिशा में कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन की उपस्थिति में जारी इस घोषणापत्र में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण, कृषि सुधार, कर्ज माफी और शैक्षिक-स्पोर्ट्स संस्थानों की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया है।
पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि इस घोषणापत्र में कुल नौ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें कृषि, शिक्षा और स्थानीय निवासियों के अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है। जेएमएम ने छोटे और मध्यम व्यापारियों के कर्ज माफ करने का भी आश्वासन दिया है और खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभाग में उत्कृष्टता के खेल केंद्रों तथा राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का वादा किया है।
इसके साथ ही, मनरेगा के तहत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिदिन करने का भी वादा किया गया है। जेएमएम ने राज्य के वित्तीय समर्थन से कृषि ऋणों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराने का भी संकल्प लिया है।
पार्टी ने राज्य के 500 सीएम एक्सीलेंस स्कूल ब्लॉक स्तर पर और 4,500 मॉडल स्कूल पंचायत स्तर पर स्थापित करने का भी ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 100 नर्सिंग कॉलेज खोलने का वादा किया गया है।
जेएमएम ने राज्य के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये को केंद्र से दिलवाने का भी संकल्प लिया है, साथ ही 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए केंद्र से मंजूरी प्राप्त करने की लड़ाई जारी रखने का वादा किया है। पार्टी ने पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय बनाने का भी ऐलान किया है।
घोषणापत्र में 2017 में संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम (झारखंड) और भूमि बैंक नीति को रद्द करने का भी वादा किया गया है।
गौरतलब है कि पहले चरण के तहत 81 में से 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा।