नगर परिषद बोर्ड की आपात बैठक की पहल

जमालपुर

केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना के तहत जमालपुर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यकरण के दौरान रेल क्षेत्र से हजारों वेंडरों को हटाए जाने के बाद उनकी समस्या विकराल हो गई है। ये वेंडर नगर परिषद द्वारा रजिस्टर्ड हैं और हर साल टेंडर प्रक्रिया के जरिए अपनी जगह सुनिश्चित करते थे। लेकिन अब उनके पास स्थायी बाजार की व्यवस्था नहीं होने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है।

कांग्रेस नगर अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद साईं शंकर ने नगर परिषद प्रशासन पर वेंडरों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में वेंडिंग जोन का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। उन्होंने सदर बाजार में सब्जी मंडी के स्थान पर मल्टी-स्टोरी मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग भी की। उनका कहना है कि अगर इन वेंडरों को स्थायी स्थान नहीं दिया गया तो बेरोजगारी की समस्या से शहर का सामाजिक और आर्थिक ढांचा प्रभावित होगा।

शंकर ने कहा, “रेलवे क्षेत्र से उजाड़े गए वेंडरों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है। इन वेंडरों को स्थायी स्थान न मिलने से वे आजीविका से वंचित हैं और अनैतिक कार्यों में संलिप्त होने की संभावना बढ़ रही है।”

नगर परिषद ने वेंडरों की समस्याओं को देखते हुए एक आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाने की पहल की है, जिसमें वेंडिंग जोन के निर्माण और सब्जी मंडी के स्थान पर बाजार कॉम्प्लेक्स बनाने पर चर्चा होगी।

शहर के विकास और वेंडरों के पुनर्वास के लिए यह बैठक अहम मानी जा रही है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने भी नगर परिषद से शीघ्र समाधान की मांग की है।

 

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