नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय अधिकार न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत एक साल में 87,000 से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई गई है। योजना का उद्देश्य देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना के लिए कुल 24,104 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय ने पिछले एक साल में 87,132 जनजातीय परिवारों को नए बिजली कनेक्शन प्रदान किए हैं। 2026 तक इस योजना के तहत 2.65 लाख घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है।
पानी और आवास के क्षेत्र में भी प्रगति
जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने गुरुवार को बताया कि पिछले एक साल में 6,350 जनजातीय गांवों को पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति प्रदान की गई है। 2026 तक 15,309 गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने PVTG समुदायों के लिए 4.9 लाख पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। अब तक 3,36,367 मकानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 59,487 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।
कई मंत्रालय कर रहे हैं समन्वित प्रयास
पीएम जनमन योजना के तहत 9 मंत्रालयों के सहयोग से 11 मुख्य हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। इनमें आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के कार्य शामिल हैं।
जल शक्ति मंत्रालय ने 2026 तक 15,309 गांवों में पाइपलाइन के जरिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का जिम्मा लिया है। इसमें से अब तक 6,350 गांवों में यह काम पूरा किया जा चुका है।