काली पहाड़ नहर क्षेत्र में होगा सघन वृक्षारोपण, स्थानीय उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन
जमालपुर, । जमालपुर रेलवे कारखाना और नगर परिषद के बीच सर्विस चार्ज भुगतान का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही के कारण सर्विस चार्ज का भुगतान लंबित है। वहीं, जमालपुर विधायक डॉ. अजय कुमार सिंह ने रेलवे और शहर के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए नगर परिषद की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की अपील की।
नगर परिषद की लचर व्यवस्था बनी बाधा
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, नगर परिषद को रेलवे भूमि का पुनः सर्वेक्षण कर रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद यह कार्य अधूरा है। इस वजह से रेलवे ने वर्ष 2016-17 से सर्विस टैक्स के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इससे पहले रेलवे समय पर नगर परिषद को टैक्स का भुगतान करती थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सर्विस टैक्स की जगह सर्विस चार्ज लिया जाएगा।
25 करोड़ की देनदारी, विकास कार्य प्रभावित
जमालपुर रेलवे कारखाना और डीजल शेड पर नगर परिषद का लगभग 25 करोड़ रुपये बकाया है। नगर परिषद प्रशासन बिना कार्य किए भी रेलवे से आंशिक और पूर्ण कार्यान्वयन के आधार पर शुल्क वसूल सकती है। लेकिन प्रशासन की नाकामी के चलते यह राशि रेलवे के खाते में ही पड़ी है।
विकास कार्यों पर चर्चा
विधायक डॉ. अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को रेलवे कारखाना परिसर में मुख्य कारखाना प्रबंधक विनय प्रसाद वर्णवाल से मुलाकात की। चर्चा में काली पहाड़ नहर क्षेत्र में सीढ़ी निर्माण, गेबियन लगाकर सघन वृक्षारोपण और रेल क्षेत्र की सड़कों एवं चौड़ी नालियों के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव रखा गया।
स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
विधायक ने सुझाव दिया कि रेलवे में आयातित सामग्रियों का स्थानीय निर्माण जमालपुर के व्यवसायियों से कराया जा सकता है। इससे क्षेत्र में छोटे उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्य कारखाना प्रबंधक ने इन सुझावों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया।
रेलवे और नगर परिषद के बीच समन्वय की कमी के कारण शहर के विकास कार्य अटके हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि दोनों पक्षों के बीच जल्द ही समाधान निकालकर शहर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा।