पटना
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को भू अर्जन निदेशालय की अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लिया गया और भू अर्जन कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान एमआईएस पोर्टल के बेहतर संचालन को विभाग की प्राथमिकता बताया गया। इस पोर्टल के माध्यम से जिला भू अर्जन कार्यालयों की कार्यप्रणाली और परियोजनाओं की जानकारी विभाग तक तुरंत पहुंच सकेगी। अपर मुख्य सचिव ने पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं को शीघ्र दूर करने और इसे उन्नत बनाने का निर्देश दिया।
डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा भू अर्जन निदेशालय
विभाग ने प्रत्येक जिला भू अर्जन कार्यालय में कार्य को सुगम बनाने के लिए दो-दो लैपटॉप वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की है। एसीएस ने इस वितरण कार्य की नियमित निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों को लैपटॉप उपलब्ध हो जाएं।
डेटा एंट्री ऑपरेटरों की कमी बनी चुनौती
बैठक में यह बात सामने आई कि जिला स्तर पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों की कमी के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस समस्या को हल करने के लिए अपर मुख्य सचिव ने बेल्ट्रॉन को तत्काल पत्र लिखने और जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
भू अभिलेख डिजिटलीकरण का लक्ष्य 31 दिसंबर तक
बैठक में भू अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देने की बात कही गई। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि मुख्यालय स्तर के सभी अभिलेखों की स्कैनिंग युद्धस्तर पर पूरी की जाए और 31 दिसंबर तक डिजिटलीकरण का कार्य समाप्त हो।
समस्याओं का समाधान मुख्य उद्देश्य
जिलावार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया गया। एसीएस ने कहा कि इन बैठकों का मकसद केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि समस्याओं की सही पहचान और समाधान करना है।
बैठक में भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक सह संयुक्त सचिव आजीव वत्सराज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।