वकीलों के लिए सौगात

वकीलों के लिए सौगात : झारखंड में शुरू हुई मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना
राज्यभर के 14,937 अधिवक्ताओं को मिलेगा मुफ्त इलाज, गंभीर बीमारियों पर 10 लाख तक की कवरेज

रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना’ की शुरुआत की है। यह योजना देश में अपने प्रकार की पहली योजना है, जो न केवल अधिवक्ताओं बल्कि उनके परिवारजनों और आश्रितों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 मई को इस योजना का विधिवत शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार हर नागरिक के हित में सोचती है, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, बुजुर्ग हो या युवा। अधिवक्ता समाज का अहम हिस्सा हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।”

इस योजना के तहत प्रत्येक अधिवक्ता को सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक और गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु 10 लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी। खास बात यह है कि इस योजना के तहत प्रीमियम की पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

राज्य सरकार ने इस बीमा योजना के लिए टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। इसके तहत अधिवक्ता देशभर के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल राज्य के 14,937 अधिवक्ता इस योजना का लाभ ले रहे हैं और इन्हें बीमा कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि इस योजना के तहत दिव्यांग अधिवक्ताओं को आजीवन बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं, स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि अधिवक्ताओं के लिए नामांकन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जा रही है और यह सुगम व पारदर्शी है।

इस योजना के लाभार्थियों ने सरकार के इस निर्णय की सराहना की है और कहा है कि यह अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी मांग थी, जिसे सरकार ने पूरा कर मिसाल कायम की है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लाभार्थी अधिवक्ताओं को बीमा कार्ड भी वितरित किए और साथ ही यह भी कहा कि राज्य में जल्द ही श्रेष्ठ स्तर के विधि महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिससे युवा पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा मिल सकेगी।