डीजल-एटीएफ निर्यात पर सरकार का बड़ा फैसला — ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी, पेट्रोल पर राहत बरकरार

नई दिल्ली, 
केंद्र सरकार ने ईंधन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और वैश्विक कीमतों के असर को नियंत्रित करना बताया जा रहा है।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, डीजल पर निर्यात शुल्क को 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि एटीएफ पर ड्यूटी 29.5 रुपये से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है और इसे पहले की तरह शून्य पर ही रखा गया है।

सरकार का मानना है कि इस कदम से तेल कंपनियों द्वारा अधिक मुनाफे के लिए निर्यात को बढ़ावा देने पर रोक लगेगी और देश के भीतर ईंधन की आपूर्ति संतुलित रहेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव के कारण यह फैसला लिया गया है। इससे घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने और महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है।

इसके साथ ही सरकार ने संकेत दिया है कि ईंधन नीति में यह बदलाव वित्तीय संतुलन बनाए रखने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।

 

Pic Credit – IANS

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