लोकसभा सीटों में बड़ा इज़ाफा प्रस्तावित: 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी, विशेष सत्र में आएगा विधेयक
नई दिल्ली, संवाददाता:
केंद्र सरकार देश की संसदीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार ने लोकसभा की कुल सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा तैयार कर सांसदों के बीच साझा किया गया है, जिसे आगामी विशेष सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
प्रस्तावित संशोधन के तहत 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की जाएंगी। यह मौजूदा व्यवस्था की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
सरकार का कहना है कि यह कदम देश की बढ़ती जनसंख्या और बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। साथ ही, इस प्रस्ताव को महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, संसद का विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू हो सकता है, जिसमें इस अहम विधेयक पर चर्चा और पारित कराने की कोशिश की जाएगी।
हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। कुछ राज्यों, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों ने आशंका जताई है कि सीटों के पुनर्वितरण से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है, जबकि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को इसका लाभ मिल सकता है।
यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो 2029 के आम चुनाव से पहले देश की संसदीय संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र की दिशा और प्रतिनिधित्व दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है।