गरीबों को आवास के साथ मरम्मत और रंगाई

गरीबों को आवास के साथ मरम्मत और रंगाई-पुताई के लिए भी राशि देती है बिहार सरकार: श्रवण कुमार

पटना। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार देश का ऐसा राज्य है, जहां गरीबों को घर उपलब्ध कराने के साथ-साथ पुराने आवासों की मरम्मत और रंगाई-पुताई के लिए भी सरकार आर्थिक सहायता देती है। गुरुवार को पटना के बापू सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में 2.35 लाख पूर्ण आवासों के लाभुकों को घर की चाबी सौंपी गई, जबकि नए चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र भी दिए गए।

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2016-17 से अब तक बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,17,344 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 49,09,829 आवास स्वीकृत किए गए, जबकि 42,18,025 आवास यानी 85.77 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 11,18,937 नए आवासों को भी मंजूरी दी है।

मरम्मत के लिए 50 हजार रुपये

श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित ऐसे गरीब परिवारों के लिए भी राज्य सरकार ने योजना शुरू की है, जिनके एक जनवरी 1996 से पहले बने घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं, अप्रैल 2010 से पहले जिन गरीबों को आवास मिला है, उनके घर की मरम्मत और रंगाई-पुताई के लिए 50 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि भूमिहीन आवास लाभुकों को सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर पांच डिसमिल जमीन दी जाती है। जमीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जमीन खरीदने के लिए सरकारी खजाने से एक लाख रुपये देने की व्यवस्था भी बिहार में की गई है।

आवास के साथ शौचालय, बिजली और नल का कनेक्शन

मंत्री ने बताया कि आवास योजना के लाभुकों को घर के साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें शौचालय के लिए 12 हजार रुपये की सहायता, नल का जल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को केवल घर देना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है।

अब 15 हजार रुपये तक मासिक आय वालों को भी PM आवास

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब 15 हजार रुपये तक मासिक आय वाले लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में लखपति दीदियों सहित बड़ी संख्या में परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा होगा।

शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि पांच एकड़ तक सिंचित या 2.5 एकड़ तक असिंचित जमीन रखने वाले किसानों और बाइक रखने वाले परिवारों को भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में लाने का फैसला किया गया है।

उन्होंने बिहार सरकार के ‘सहयोग पोर्टल’ की सराहना करते हुए कहा कि जनता की सेवा का यह मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।

हर जिले में बनेगा सी-मार्ट

केंद्रीय मंत्री ने बिहार में पहली बार फसल बीमा योजना लागू करने के निर्णय की जानकारी भी दी। उन्होंने राज्य के शिल्पकारों और विशेष रूप से जीविका समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में सी-मार्ट बनाने की घोषणा की।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव, समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता सहित ग्रामीण विकास विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे।