बिहार में 10,479 असिस्टेंट प्रोफेसरों की होगी नियुक्ति, 160 अंकों की लिखित परीक्षा से तय होगा चयन
211 प्राचार्यों और 2518 कर्मचारियों की भी होगी बहाली, सहायक प्राध्यापक बनने के लिए राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य
पटना। बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी तेज कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने 10,479 सहायक प्राध्यापकों, 211 प्राचार्यों और 2,518 कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय भेजने की तैयारी है। नियुक्ति की नई व्यवस्था में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थियों को राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा पास करनी होगी।
विश्वविद्यालयों में 4 हजार पद खाली
प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के करीब 4,000 पद रिक्त हैं। वहीं, 211 नवस्थापित अंगीभूत महाविद्यालयों में 6,479 स्थायी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। नए डिग्री कॉलेजों में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 15 विषयों में शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। प्रत्येक कॉलेज में एक प्राचार्य और व्यावसायिक विषय के एक शिक्षक की भी नियुक्ति होगी।
160 अंकों की लिखित परीक्षा, 40 का इंटरव्यू
नई चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। अभ्यर्थियों को 160 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होगी, जबकि साक्षात्कार 40 अंकों का होगा। दोनों चरणों में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। साक्षात्कार के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित होगी, जिसमें संबंधित विषय के विशेषज्ञ प्रोफेसर शामिल रहेंगे।
बीपीएससी कराएगा पात्रता परीक्षा
सहायक प्राध्यापक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की तर्ज पर राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने की योजना है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा के बाद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
नए कॉलेजों में कर्मचारियों की भी होगी बहाली
सरकार की योजना के तहत प्रत्येक नए डिग्री कॉलेज में 12 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी शामिल होंगे। लिपिकों की भर्ती राज्य कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति राज्य तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी।
इन विश्वविद्यालयों में भी बड़ी संख्या में पद रिक्त
राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति भी चिंताजनक है। पटना विश्वविद्यालय में 501, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 743, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 480 और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 304 पद रिक्त हैं।
सरकार की इस भर्ती योजना से उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी दूर होने के साथ विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलने की उम्मीद है। नियुक्तियों में राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू रहेगी।