नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपीएससी की पार्श्व भर्ती योजना के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने इस योजना में आरक्षण को नजरअंदाज किए जाने को लेकर कड़ी आलोचना की है।
पासवान, जिनकी पार्टी के पास संसद में पांच सीटें हैं, ने इन पदों के लिए जारी विज्ञापन पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है।
पासवान ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सरकार सामान्यतः आरक्षण का समर्थन करती है, उनकी पार्टी कुछ पदों के लिए की जा रही सीधी भर्ती के तरीके से असहमत है, जो इन प्रावधानों की अनदेखी करता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण नीतियों का पालन किया जाए।
उन्होंने दोहराया कि किसी भी सरकारी नौकरी में अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए निर्धारित आरक्षण मानदंडों का सम्मान किया जाना चाहिए।
पासवान ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी इस सिद्धांत की वकालत जारी रखेगी और इन प्रथाओं से किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में उचित सरकारी प्रतिक्रिया की मांग करेगी।
अपने रुख के समर्थन में, पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयानों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी ने आरक्षण प्रावधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, जो डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा स्थापित किए गए थे, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जिसमें राज्यों को SCs और STs को पुनर्वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई है।
पासवान की टिप्पणियाँ विपक्ष की उस आलोचना के साथ मेल खाती हैं जिसमें पार्श्व प्रवेश योजना को आरक्षण नीतियों को कमजोर करने वाला बताया गया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस योजना की आलोचना करते हुए इसे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया है। गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस योजना पर हमला करते हुए इसे इन समुदायों पर हमला और आरक्षण की संवैधानिक गारंटी को खत्म करने की कोशिश करार दिया है।