बिहार कैबिनेट के 30 बड़े फैसले, ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी; 62.52 करोड़ से खरीदे जाएंगे वाटर कैनन और वज्र वाहन
पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में ऊर्जा, बिजली, सड़क, पर्यटन, कानून-व्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। सरकार के अनुसार, प्रस्तावित नीति से करीब 16 हजार करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 12 हजार रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
कानून-व्यवस्था के लिए 62.52 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने पुलिस के लिए 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। इनकी खरीद पर कुल 62.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन वाहनों का इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण, दंगा, आंदोलन और आपात परिस्थितियों में किया जाएगा।
21,644 घरों तक पहुंचेगी ग्रिड बिजली
कैमूर और रोहतास की 177 बसावटों के 21,644 घरों को ग्रिड से जोड़ने के लिए संशोधित लागत के रूप में 351.85 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा राज्य के शेष 2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए 2,761.55 करोड़ रुपये के अनुदान को स्वीकृति दी गई है।
सड़क और पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने मुंगेर के 7 किलोमीटर लंबे तारापुर बाईपास के लिए 115.90 करोड़ रुपये और रनगांव-भागलपुरा से धौनी तक बाईपास निर्माण के लिए 87.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। वहीं मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ को परसा-संपतचक मार्ग से जोड़ने के लिए 82.26 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
पटना के होटल ताज सिटी सेंटर परियोजना के लिए बिहार पर्यटन नीति के तहत दूसरे चरण की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। परियोजना की लागत करीब 213.42 करोड़ रुपये बताई गई है।
स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े फैसले
हीमोफीलिया मरीजों के उपचार के लिए ‘मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना’ को मंजूरी दी गई है। योजना के पहले वर्ष के लिए 26.34 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। वहीं आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका समेत कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई।
पोषण-2.0 के तहत आंगनबाड़ी के टेक होम राशन में रेसिपी आधारित पोषणयुक्त खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए कॉम्फेड को PPP मॉडल पर 15 वर्षों के लिए आपूर्तिकर्ताओं के चयन की जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया है।
विश्वविद्यालयों में 34-34 पद स्वीकृत
कैबिनेट ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एआई एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय और शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के लिए 34-34 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
इसके अलावा पटना सिटी के सबलपुर दियारा और पटना सदर के दुजरा दियारा में दो-दो एकड़ जमीन विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) को 25 साल की लीज पर देने की मंजूरी भी दी गई है।
कुल मिलाकर कैबिनेट के 30 फैसलों में ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, पुलिस आधुनिकीकरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे।