बिहार बजट 2025: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर, 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश
पटना। संवाददाता – बिहार के वित्त मंत्री सह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बार कुल बजट 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का रखा गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ रोजगार सृजन और औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा देने की घोषणा की है।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश
बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक 60,974 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस बजट में राज्य के 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 20,335 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सभी प्रमंडलों में कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की है, साथ ही बेगूसराय में एक विशेष कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, 108 नए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खोले जाएंगे और अनुमंडलों में रेफरल अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा।
महिलाओं के लिए नई योजनाएं
बिहार सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए विशेष छात्रावास बनाए जाएंगे। साथ ही, महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें चालक और कंडक्टर केवल महिलाएं होंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया गया है।
खेल और बुनियादी ढांचे का विकास
राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। पुनपुन में 100 एकड़ भूमि पर खेल संरचना विकसित की जाएगी। वहीं, सड़कों के विकास के लिए 17,908 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा
बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति विकसित करने की घोषणा की है। इसमें निवेशकों को रियायतें दी जाएंगी। इसके अलावा, बिहार प्लास्टिक विनिर्माण नीति और खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू की जाएगी, जिससे उद्योगों को मजबूती मिलेगी।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान
राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए 19,648 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,735 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं, एससी-एसटी वर्ग की छात्रवृत्ति को दोगुना करने की घोषणा की गई है।
पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र में नई पहल
सरकार ने नहरों के किनारे सोलर प्लांट लगाने के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके अलावा, कंप्रेस्ड बायो गैस इकाइयों की स्थापना कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
राजस्व और केंद्र की सहायता
वित्त मंत्री ने बताया कि इस साल राज्य सरकार का अनुमानित राजस्व 2.60 लाख करोड़ रुपये रहेगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 हजार करोड़ रुपये अधिक है। केंद्र सरकार से बिहार को 1.38 लाख करोड़ रुपये कर हिस्सेदारी के रूप में मिलने की उम्मीद है।