झारखंड में INDIA गठबंधन की सरकार बनने पर गरीबों को मिलेगा आरक्षण का लाभ
रांची। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को झारखंड में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि INDIA गठबंधन सत्ता में आने पर 50% आरक्षण की सीमा तोड़ेगा और जाति आधारित जनगणना कराएगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई विचारधारा की है, जहां एक ओर गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ताकतें इसे खत्म करना चाहती हैं।
राहुल गांधी ने कहा, “हमने लोकसभा में कहा है कि कांग्रेस और INDIA गठबंधन जाति जनगणना कराएंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि देश में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं और उनकी भागीदारी क्या है।”
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आरक्षण सीमा को 50% से अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। “प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि इसे बढ़ाना चाहता हूं।”
झारखंड में बढ़ेगा आरक्षण
राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने पर अनुसूचित जनजाति (ST) का आरक्षण 26% से बढ़ाकर 28%, अनुसूचित जाति (SC) का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12%, और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस पहल को रोकने की कोशिश कर रही है।
गरीबों के लिए योजनाओं का ऐलान
राहुल गांधी ने कहा, “हम झारखंड में गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, न कि कुछ अमीरों की। हमारी सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने ₹2500 जमा किए जाएंगे और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन मिलेगा।”
उन्होंने वादा किया कि गैस सिलेंडर की कीमतों को ₹450 तक घटाया जाएगा और निजी अस्पतालों में ₹15 लाख तक के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी।
किसानों और युवाओं के लिए घोषणाएं
कांग्रेस नेता ने कहा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹3200 प्रति क्विंटल किया जाएगा। उन्होंने झारखंड के युवाओं को अगले पांच साल में 10 लाख नौकरियां देने और हर जिले में 500 एकड़ के औद्योगिक पार्क बनाने की भी घोषणा की। साथ ही हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और हर जिले में प्रोफेशनल कॉलेज स्थापित करने की बात कही।
संविधान की रक्षा का संकल्प
राहुल गांधी ने कहा, “यह लड़ाई किसानों, मजदूरों और युवाओं की रक्षा की है। कांग्रेस संविधान की रक्षा कर रही है, जबकि भाजपा और आरएसएस इसे खत्म करना चाहते हैं।” उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड का पैसा अडानी-अंबानी जैसे उद्योगपतियों को दिया जा रहा है।
उन्होंने दावा किया, “हम झारखंड के लोगों का हक वापस लाएंगे और गरीबों की आवाज बनेंगे।”