दक्षिण अफ्रीका भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह बात दक्षिण अफ्रीका के व्यापार, उद्योग और प्रतिस्पर्धा मंत्री पार्क्स ताउ ने दक्षिण अफ्रीका के उद्योगपतियों और भारतीय कंपनियों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए कही।
रविवार को उन्होंने इंडिया-एसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स (ISACC) के शुभारंभ के अवसर पर यह बात कही। यह नया संगठन केप टाउन, डरबन और जोहान्सबर्ग में प्रोफेसर अनिल सुकलाल, जो सितंबर में भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, के साथ हुई बैठकों के बाद स्थापित किया गया था। सुकलाल भारत में मिशन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी होंगे।
पार्क्स ताउ ने कहा, “2023 में, भारत दक्षिण अफ्रीका के निर्यात गंतव्यों में आठवें स्थान पर और आयात के स्रोत के रूप में चौथे स्थान पर था। पिछले पांच वर्षों में, हमारा द्विपक्षीय व्यापार 8 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 13 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।”
उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका के भारत को निर्यात का अधिकांश हिस्सा वस्तुओं का था, जिसमें 62 प्रतिशत हिस्सा कोयले का था।
“हम अभी तक 18 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। हम दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुगम बनाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करेंगे,” ताउ ने आगे कहा।
उन्होंने ISACC के शुभारंभ को “समयानुकूल” बताया और व्यापार विस्तार में बाधाओं को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी और सरकारी सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
ताउ ने दोनों देशों के बीच व्यापार को अधिक मूल्य वर्धित उत्पादों और सेवाओं को शामिल करने के लिए संरचित करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोत के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया और भारतीय कंपनियों से दक्षिण अफ्रीका में अपने विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करने का आह्वान किया।
ISACC के प्रतिनिधि अतुल पडलकर ने नए संगठन के लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि दक्षिण अफ्रीका में लगभग 130 भारतीय कंपनियां हैं, जबकि भारतीय बाजार में केवल 20 दक्षिण अफ्रीकी कंपनियां हैं।
“हमें दो प्रमुख प्रश्नों का समाधान करना होगा: दक्षिण अफ्रीका कैसे भारत को अपना निर्यात बढ़ा सकता है और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय कंपनियां कैसे गरीबी, असमानता और बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने में योगदान दे सकती हैं,” पडलकर ने कहा।
उन्होंने व्यापार और निवेश के अवसरों को अधिकतम करने और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमएमई) का समर्थन करने के लिए सरकार को इन मुद्दों को संप्रेषित करने के लिए एक सामूहिक व्यापार प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।
पडलकर ने यह भी कहा कि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का अधिकांश हिस्सा बड़ी कंपनियों द्वारा संचालित है, जबकि एसएमएमई इस मामले में काफी पीछे हैं। “हमें उन्हें इस समीकरण में शामिल करना होगा,” उन्होंने कहा।