मुंगेर के हवेली खड़गपुर समेत 15 CO-BDO और अधिकारियों पर गिरी गाज, CM सम्राट ने किया निलंबित
जन शिकायतों की अनदेखी पर सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन, CO-BDO समेत 15 अधिकारी निलंबित
पटना: बिहार में आम लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने के आरोप में 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। इनमें अंचलाधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), इंजीनियर और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने सहयोग शिविर में विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान कई मामलों में शिकायतों का समय पर निष्पादन नहीं होने और समस्याओं का उचित समाधान नहीं किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही सभी निलंबित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने को भी कहा।
राजस्व विभाग के नौ अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई की जद में
इस कार्रवाई में सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नौ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के चार, ग्रामीण विकास विभाग के एक और नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी पर कार्रवाई हुई है।
निलंबित अधिकारियों में मुंगेर के हवेली खड़गपुर और टेटिया बंबर के अंचलाधिकारी, भोजपुर के आरा सदर के बीडीओ, कटिहार के कोढ़ा, भागलपुर के नवगछिया, अररिया के फारबिसगंज, गया के बोधगया, जहानाबाद के मखदुमपुर और सुपौल के त्रिवेणीगंज के अंचलाधिकारी शामिल हैं।
इसके अलावा सुपौल की निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली, शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, मुजफ्फरपुर के कनीय अभियंता भोला नाथ, पश्चिम चंपारण के श्याम बाबू राय, सीतामढ़ी के पवन कुमार और राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार पर भी कार्रवाई की गई है।
सहयोग पोर्टल के आवेदनों की होगी गुणवत्ता जांच
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा केवल समयसीमा के भीतर निपटारे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लोगों की समस्याओं का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान हुआ है या नहीं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ताओं को केवल औपचारिक जवाब देकर मामले को निपटाने या टालमटोल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।