अमेरिकी टैरिफ पर भारत की नजर: चुनौती भी, अवसर भी

अमेरिकी टैरिफ पर भारत की नजर: चुनौती भी,

अवसर भी

नई दिल्ली। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 26 प्रतिशत प्रतिशोधी टैरिफ को लेकर सरकार गंभीरता से मूल्यांकन कर रही है। हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे “पूर्णतः नकारात्मक” न मानते हुए एक “मिश्रित परिणाम” करार दिया है।

उन्होंने बताया कि नई शुल्क दरों का विश्लेषण किया जा रहा है और भारत अपनी व्यापार नीतियों को पुनः परखते हुए उचित कदम उठाने पर विचार कर रहा है।

अमेरिका की टैरिफ नीति और भारत पर प्रभाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सभी आयातों पर 10 प्रतिशत और विशेष रूप से भारत सहित कुछ देशों पर 16 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय 5 अप्रैल से प्रभावी होगा, जबकि अतिरिक्त शुल्क 10 अप्रैल से लागू होंगे।

यह नीति अमेरिका की संरक्षणवादी व्यापार रणनीति का हिस्सा है, जिसमें उन देशों पर शुल्क बढ़ाया गया है जो अमेरिकी व्यापार संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है, जिनके निर्यात पर इन नीतियों का असर पड़ सकता है।

व्यापार वार्ता को मिलेगा नया आयाम

भारत सरकार इसे एक चुनौती के साथ-साथ नए व्यापार समझौतों के अवसर के रूप में देख रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर पहले से ही बातचीत जारी है, और इस नई स्थिति से समझौतों में भारत को कुछ लाभ मिल सकता है।

“यह भारत के लिए केवल झटका नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं का मार्ग भी खोल सकता है,” अधिकारी ने कहा।

ट्रंप का रुख और भारत की रणनीति

व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अमेरिकी उद्योग के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि अमेरिका को “उसकी आर्थिक विरासत” लौटाने का यह सही समय है।

ट्रंप ने एक चार्ट दिखाते हुए कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 52 प्रतिशत तक का शुल्क लगाता है और इसे संतुलित करने के लिए अमेरिका अब 26 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, “वह मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में भी होना चाहिए।”

भारत का संभावित रुख

भारत सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार शुल्क छूट के लिए बातचीत कर सकती है या अन्य व्यापारिक उपायों के जरिए इसका प्रभाव कम करने का प्रयास