मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक, 47 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
नौकरियों से लेकर अधोसंरचना और महिला सशक्तिकरण तक लिए गए ऐतिहासिक निर्णय
पटना | संवाददाता
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की उच्चस्तरीय बैठक में 47 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन फैसलों में जहां एक ओर युवाओं को सरकारी नौकरी देने की दिशा में कदम बढ़ाया गया, वहीं दूसरी ओर राज्य की अधोसंरचना, परिवहन, जल-निकासी, और महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने वाले निर्णय भी लिए गए।
4,858 पदों पर होगी सरकारी बहाली
प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विभागों में कुल 4,858 नये पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
₹1,320 करोड़ की लागत से बनेगा सीवरेज नेटवर्क
शहरी क्षेत्रों में जल-निकासी की पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए सासाराम, औरंगाबाद और सीवान में ₹1,320 करोड़ की लागत से सीवरेज परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही आरा, सीवान और सासाराम शहरों के लिए ₹328 करोड़ की जलापूर्ति योजना को भी हरी झंडी दी गई है।
एटीएफ पर वैट घटा, हवाई संपर्क को मिलेगी रफ्तार
राज्य में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर मूल्य वर्धित कर (VAT) को 29 प्रतिशत से घटाकर मात्र 4 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, पटना के दुजरा में विमान मरम्मत के लिए ड्राई डॉक यूनिट स्थापित की जाएगी, जो पूर्वी भारत की पहली ऐसी सुविधा होगी।
पुलों की मरम्मत हेतु नीति तैयार, नगर विस्तार को भी मंजूरी
बिहार सरकार ने ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्यभर के पुलों की नियमित जांच, रखरखाव और मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। वहीं राजधानी पटना के नजदीक फुलवारी शरीफ, दानापुर और खगौल क्षेत्रों का नगर क्षेत्र में विस्तार कर कई गांवों को शहरी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।
आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए ‘जीविका दीदियों’ के हाथों बनेगा पोशाक
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब राज्य की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं (जीविका दीदियां) आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए पोशाक तैयार करेंगी। इससे एक ओर जहां महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण कपड़े भी उपलब्ध हो सकेंगे।
प्रधानमंत्री ने रखी ₹48,520 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला
कैबिनेट बैठक से कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात देते हुए ₹48,520 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया था। इसमें औरंगाबाद स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (स्टेज-II) की आधारशिला शामिल है, जिसकी लागत ₹29,930 करोड़ है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार की सराहना करते हुए जातिगत जनगणना को जरूरी बताया और कहा कि स्वास्थ्य, आवास और सड़क कनेक्टिविटी पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2025 के जून तक सभी विकास कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।