बिहार औद्योगिक निवेश पैकेज 2025 : निवेशकों को मुफ्त ज़मीन और 40 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी
पटना, मंगलवार।
बिहार सरकार ने राज्य में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025)’ की घोषणा की है। इस नई औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को मुफ्त भूमि आवंटन और 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गई। नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और अगले पाँच वर्षों में करीब 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
बड़ी कंपनियों को मुफ्त ज़मीन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि—
- 100 करोड़ से अधिक निवेश करने और 1,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार देने वाले औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त मिलेगी।
- 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ तक जमीन मुफ्त दी जाएगी।
- फॉर्च्यून-500 कंपनियों के लिए भी 10 एकड़ तक जमीन देने का प्रावधान रखा गया है।
नई इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन
नई औद्योगिक इकाइयों को 14 वर्षों तक कई सुविधाएं दी जाएंगी—
- स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति
- पूंजीगत सब्सिडी 30% तक
- निर्यात संवर्धन हेतु 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की सीमा
- कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, स्टांप ड्यूटी व भूमि परिवर्तन शुल्क की प्रतिपूर्ति
- निजी औद्योगिक पार्कों को समर्थन और पेटेंट पंजीकरण व गुणवत्ता प्रमाणन में सहयोग
आवेदन की समयसीमा
इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए इच्छुक निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बिहार के युवाओं को कौशलयुक्त और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े और राज्य में ही बेहतर अवसर मिल सकें।