डीएसी ने 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को दी मंजूरी
देश की सैन्य क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने का बड़ा कदम
नई दिल्ली: रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defense Acquisition Council – DAC) ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में लगभग 79,000 करोड़ रुपये मूल्य के रक्षा उपकरणों और प्रणालियों की खरीद के प्रस्तावों को आवश्यकता स्वीकृति (Acceptance of Necessity – AoN) प्रदान की है। यह निर्णय भारतीय सशस्त्र बलों की मारक क्षमता, निगरानी तंत्र और आधुनिक युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
📌 प्रमुख स्वीकृत योजनाएँ:
🔹 भारतीय सेना (Army):
- आर्टिलरी रेजिमेंट्स के लिए Loiter Munition Systems की खरीद को मंजूरी।
- Low Level Light Weight Radars से कम ऊँचाई पर उड़ने वाले छोटे ड्रोन और UAV का पता लगाने की क्षमता बढ़ेगी।
- Pinaka Multiple Launch Rocket System के लिए Long Range Guided Rocket Ammunition खरीदी जाएगी, जिससे सटीकता और मारक दूरी में वृद्धि होगी।
- Integrated Drone Detection & Interdiction System Mk-II से ड्रोन से जुड़े खतरों को रोकने में सहायता मिलेगी।
🔹 भारतीय नौसेना (Navy):
- Bollard Pull Tugs की खरीद से जहाज़ों व पनडुब्बियों की हेरफेर और बंदरगाह पर सुरक्षा क्षमता बेहतर होगी।
- High Frequency Software Defined Radios (HF SDR) Manpack से समुद्री संचार में सुधार होगा।
- High Altitude Long Endurance (HALE) RPAS के पट्टे पर लेने से समुद्री निगरानी और खुफिया क्षमता बढ़ेगी।
🔹 वायुसेना (Air Force):
DAC ने विभिन्न उन्नत तकनीकी प्रणालियों की खरीद को भी स्वीकृति दी है, जो वायु रक्षा और संचालन क्षमताओं को सुदृढ़ करेंगे।
📌 फैसला क्यों महत्वपूर्ण?
इस स्वीकृति से भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूती मिलेगी तथा सैनिकों को आधुनिक एवं उच्च तकनीकी हथियार प्रणालियाँ उपलब्ध होंगी। आत्मनिर्भर भारत और रक्षा उत्पादन के घरेलू नेटवर्क को भी इस निर्णय से बल मिलेगा।
📌 सरकार की प्रतिक्रिया:
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह निर्णय सेना, नौसेना और वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, और यह भारत की रक्षा तैयारियों को और अधिक मजबूत करेगा।