रतलाम-नागदा रेलखंड को मिलेगी चौगुनी रफ्तार

रतलाम-नागदा रेलखंड को मिलेगी चौगुनी रफ्तार, मध्य प्रदेश में बिछेगा विकास का नया ट्रैक
— पर्यटन, उद्योग और रोजगार को मिलेगा नया संबल; परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट की संभावना

नई दिल्ली/रतलाम। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिली है। रतलाम-नागदा रेलखंड की तीसरी और चौथी लाइन को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस ऐतिहासिक घोषणा के साथ रेल मंत्रालय ने राज्य के औद्योगिक, पर्यटन और पर्यावरणीय विकास को नई दिशा देने का कार्य किया है। नई दिल्ली स्थित रेल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना की जानकारी दी।

इस अवसर पर उज्जैन-अलोट से सांसद अनिल फिरोजिया मंच पर मौजूद रहे, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। उनके साथ राज्य सरकार के मंत्री चेतन्य कश्यप और अन्य जनप्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि रतलाम और नागदा के बीच 41 किलोमीटर लंबे रेल सेक्शन को दो नई लाइनों से जोड़कर अब चार ट्रैकों वाला बनाया जाएगा। इस परियोजना पर कुल ₹1,018 करोड़ की लागत अनुमानित है। यह न केवल यात्री परिवहन बल्कि माल ढुलाई को भी कई गुना तेज और कुशल बनाएगा।

उद्योग और पर्यटन को मिलेगी नई संजीवनी
रतलाम-नागदा सेक्शन से जहां एक ओर नागदा थर्मल पावर स्टेशन, विस्कोस फाइबर यूनिट और केमिकल इंडस्ट्री को सशक्त कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर यह खजुराहो, ओंकारेश्वर, उज्जैन, कान्हा नेशनल पार्क और सांची जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी एक-दूसरे से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके जरिए मध्यप्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में नई उड़ान मिलने की पूरी संभावना है।

पर्यावरण की दिशा में बड़ा कदम
इस प्रोजेक्ट से हर साल लगभग 38 करोड़ किलोग्राम CO₂ की बचत होगी, जो करीब 1.5 करोड़ पेड़ों के बराबर है। अगले दशक में यह आंकड़ा बढ़कर 16.5 करोड़ पेड़ों के बराबर पर्यावरणीय लाभ तक पहुंच सकता है। इसके अलावा, 7.5 करोड़ लीटर डीज़ल की भी बचत होगी।

रोज़गार और लॉजिस्टिक्स में नई क्रांति
रेल मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के तहत लगभग 27 लाख मानव-दिवस का रोजगार उत्पन्न होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों को पश्चिमी समुद्र तट के बंदरगाहों से बेहतर संपर्क मिलेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में भारी गिरावट और व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी।

नई ट्रेन सेवाओं से यात्रियों को राहत
रेल मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में दिल्ली से डॉ. अंबेडकर नगर के लिए एक नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा रीवा से पुणे, जबलपुर से रायपुर और ग्वालियर से बेंगलुरु होते हुए भोपाल के लिए तीन नई ट्रेन सेवाओं को भी मंजूरी मिल चुकी है। ये जल्द ही यात्रियों के लिए शुरू की जाएंगी।

सीएम बोले: विकास का स्वर्ण युग आरंभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा, “यह परियोजना केवल रेलवे के विस्तार की नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के समग्र विकास की कहानी है। हम राज्य के स्वर्णकाल में प्रवेश कर चुके हैं, जहां हर दिशा में प्रगति हो रही है।”

इस बहुपरिणामी परियोजना के साथ न सिर्फ रेल नेटवर्क मजबूत होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पर्यटन को भी समृद्धि का नया रास्ता मिलेगा।