सीता कुंड मेला को मिला राजकीय मेला का दर्जा

सीता कुंड मेला को मिला राजकीय मेला का दर्जा, राजगीर खेल अकादमी को 1131 करोड़ की सौगात
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर, पत्रकार पेंशन योजना में भी संशोधन
रिपोर्ट: स्वप्निल राज

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। कुल 41 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी, जिनमें मुंगेर के ऐतिहासिक सीता कुंड मेले को राजकीय मेला का दर्जा देना, राजगीर खेल अकादमी के लिए 1131 करोड़ की स्वीकृति, पटना में नए पथ चक्र के निर्माण की योजना और पत्रकारों के लिए पेंशन योजना में संशोधन शामिल हैं।

राजगीर को खेलों की नई पहचान, 1131 करोड़ की योजना को स्वीकृति

राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजगीर में खेल अकादमी को लेकर 1131 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्णय युवाओं को प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अधोसंरचना और प्रतियोगिताओं के मंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है।

सीता कुंड मेला अब राजकीय, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

मुंगेर जिले का ऐतिहासिक सीता कुंड मेला, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, अब राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। इस फैसले से मेले के आयोजन को सरकारी सहयोग मिलेगा, जिससे स्थानीय पर्यटन, रोजगार और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी।

पटना को नया पथ चक्र, यातायात होगा सुगम

राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था को और सुचारू बनाने हेतु राम मनोहर लोहिया पथ चक्र के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। यह प्रोजेक्ट नेहरू पथ पर तैयार किया जाएगा, जिसके लिए 675.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस पथ चक्र से शहर को न सिर्फ ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, बल्कि पटना के शहरी विकास को भी गति मिलेगी।

वरिष्ठ पत्रकारों को मिलेगा सम्मान, पेंशन योजना में संशोधन

कैबिनेट ने बिहार पत्रकार पेंशन सम्मान योजना 2019 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकारों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी और अधिक पत्रकार योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का यह कदम पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत लोगों के सम्मान को सुदृढ़ करेगा।

राज्य युवा आयोग को मिली नई ताकत, छह नए पद स्वीकृत

युवाओं की समस्याओं को सुनने और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बिहार सरकार ने राज्य युवा आयोग में 6 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह निर्णय युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ड्यूटी से गायब डॉक्टरों पर कार्रवाई, सात बर्खास्त

सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में अनुशासन सुनिश्चित करते हुए लंबे समय से अनुपस्थित सात डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। ये डॉक्टर बिना अनुमति के ड्यूटी से गायब थे और जवाबदेही से बच रहे थे। सरकार के इस निर्णय को स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही लाने की दिशा में सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

© TWM News | रिपोर्ट: स्वप्निल राज