पेपर लीक पर सख्ती: फास्ट-ट्रैक कोर्ट, रोजाना सुनवाई और समयबद्ध जांच—केंद्र का बड़ा प्लान
नई दिल्ली, :
देश में पेपर लीक मामलों पर बढ़ते आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने का संकेत दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि ऐसे मामलों की सुनवाई अब फास्ट-ट्रैक कोर्ट में रोजाना आधार पर की जाएगी और जांच को तय समयसीमा में पूरा किया जाएगा।
मेघवाल ने बताया कि सरकार एक नए मसौदा कानून पर काम कर रही है, जिसमें पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष प्रावधान शामिल होंगे। उनका कहना है कि यह कदम युवाओं को जल्द न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
केंद्र सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ताकि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दी जा सके।
इसी दिशा में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत गठित कर दी है, जहां पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से होगी।
सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज़ है और पारदर्शिता तथा जवाबदेही की मांग लगातार उठ रही है।
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