बिहार में अब डिजिटल होगी कैबिनेट की कार्यवाही, ई-कैबिनेट से तेज होंगे सरकारी फैसले; AI का भी होगा इस्तेमाल
पटना। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस व्यवस्था से राज्य में सुशासन को नई गति मिलेगी। कैबिनेट के फैसले लेने की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज, सरल और पारदर्शी होगी। साथ ही, सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।
बुधवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू करने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई। इसमें बिहार की मंत्रिमंडल कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल, तकनीक आधारित और पेपरलेस बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इस प्रणाली की जानकारी दी।
अब कागजी फाइलों की जगह डिजिटल प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कैबिनेट से जुड़ी फाइलों का संचालन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाए। इससे फाइलों के एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचने और उनके निस्तारण में लगने वाला समय कम होगा। सरकारी प्रस्तावों पर तेजी से निर्णय लिए जा सकेंगे और प्रशासनिक कामकाज में जवाबदेही भी बढ़ेगी।
ई-कैबिनेट में AI तकनीक का भी उपयोग
बैठक में मुख्यमंत्री ने ई-कैबिनेट प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहित आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाया जाना चाहिए। इससे विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और सरकारी कामकाज अधिक प्रभावी बन सकेगा।
कागज और संसाधनों की होगी बचत
ई-कैबिनेट को पेपरलेस प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे समय और सरकारी संसाधनों की बचत होगी। कागज का इस्तेमाल कम होने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाना है।
बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह तथा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि, ई-कैबिनेट व्यवस्था के औपचारिक रूप से शुरू होने की तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है।