सुप्रीम कोर्ट से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को बड़ी राहत, दोषसिद्धि पर लगी रोक; फिलहाल बची विधायकी
2018 के हर्ष फायरिंग और महिला की मौत मामले में निचली अदालत ने सुनाई थी चार साल की सजा, दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है अपील
पटना/मुजफ्फरपुर। बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैरइरादतन हत्या के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद उनकी बिहार विधानसभा की सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है और वे फिलहाल विधायक बने रहेंगे। हालांकि, मामले में अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।
दरअसल, यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में आयोजित नववर्ष समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है। इस दौरान गोली लगने से डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। इसी मामले में राजू कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया था।
निचली अदालत ने सुनाई थी चार साल की सजा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जून 2026 को राजू कुमार सिंह को गैरइरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। इसके बाद 4 जुलाई 2026 को अदालत ने उन्हें चार साल की कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार कर सुनवाई जारी रखी और उन्हें जमानत भी दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर मिली राहत
हाईकोर्ट से दोषसिद्धि पर राहत नहीं मिलने के बाद राजू कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी। इस फैसले से फिलहाल उनकी विधानसभा सदस्यता सुरक्षित रहेगी।
गौरतलब है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश विधायक के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है।
हाईकोर्ट में जारी रहेगी आगे की सुनवाई
विधायक के अधिवक्ता के अनुसार, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केवल दोषसिद्धि पर रोक लगाई है। मामले का अंतिम नतीजा हाईकोर्ट में होने वाली आगे की सुनवाई और न्यायिक आदेशों पर निर्भर करेगा।