बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को मिली रफ्तार, एक साल में सरकार ने शुरू कीं कई बड़ी पहल

मेडिकल कॉलेजों से लेकर सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों तक विकास पर जोर, पीएमसीएच में 2500 बेड की होगी व्यवस्था

पटना। बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार ने अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ मेडिकल शिक्षा, विशेषज्ञ चिकित्सा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और गरीब मरीजों को आर्थिक सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री निशांत के नेतृत्व में विभाग की ओर से सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मरीजों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी लेने और उनके समाधान के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है। 27 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के तहत चार महीने में 600 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों, खाद्य निर्माण इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई है।

16 नए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की पहल

राज्य में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने के लिए पीपीपी मोड पर 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज स्थापित करने की पहल की गई है। वहीं, 33 मेडिकल कॉलेजों के पीपीपी मॉडल पर संचालन की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 1,520 और पीजी की 771 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा सरकारी चिकित्सा संस्थानों में डीएनबी पाठ्यक्रम की 231 सीटें स्वीकृत की गई हैं। सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर मां सीता चिकित्सा महाविद्यालय किया गया है।

पीएमसीएच में 2500 बेड की सुविधा का लक्ष्य

राज्य के प्रमुख चिकित्सा संस्थान पीएमसीएच के विस्तार को भी प्राथमिकता दी गई है। अस्पताल में 2,500 बेड की क्षमता विकसित करने की योजना है। इसके साथ ही स्पाइन सब-स्पेशियलिटी यूनिट के संचालन के लिए 39 पद सृजित किए गए हैं। एम्स पटना के विस्तार के लिए 26.76 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की परियोजनाओं को गति देने के लिए 500 करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृत किए गए हैं।

विशेषज्ञ इलाज और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार

पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 400 बेड वाले ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटी भवन का उद्घाटन किया गया है। वहीं, 12 चिकित्सा संस्थानों में ई-सुश्रुत एप्लीकेशन लागू करने के लिए 29.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए सीएसआर के माध्यम से विश्राम गृह बनाने की भी योजना है।

गंभीर बीमारियों के मरीजों को मिलेगी राहत

स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के छूटे हुए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दी गई है। हीमोफीलिया मरीजों के उपचार के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना शुरू की गई है। साथ ही बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी को अनुदान देने की अनुशंसा की गई है।

ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी फोकस

राज्य के करीब छह करोड़ नागरिकों की स्वास्थ्य जांच कर उनका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 534 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए पद सृजित किए गए हैं। जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाकर स्थानीय स्तर पर ही बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदाकर्मियों को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं, बिमहास में स्वस्थ हो चुके मानसिक रोगियों के पुनर्वास और कौशल विकास की पहल शुरू की गई है।

सरकार की इन पहलों से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, चिकित्सा शिक्षा और अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में नई संभावनाएं बनी हैं। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंचना और समयबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अहम होगा।

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