10 हजार रुपये मासिक आय वाले प्रखंड प्रमुख के ठिकानों से मिले 30 लाख नकद! EOU की छापेमारी में करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा
सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड प्रमुख मोहम्मद अफजल आलम के चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, आय से 1.25 करोड़ रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप
पटना। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बड़ी कार्रवाई की है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड प्रमुख मोहम्मद अफजल आलम के चार ठिकानों पर गुरुवार को एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान करीब 30 लाख रुपये नकद मिलने की सूचना है। जांच एजेंसी के प्रारंभिक आकलन में अफजल आलम के पास ज्ञात आय से करीब 1.25 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति होने के साक्ष्य मिले हैं। उनकी मासिक आय लगभग 10 हजार रुपये बताई जा रही है।
चार ठिकानों पर एक साथ पहुंची ईओयू की टीम
आर्थिक अपराध इकाई की अलग-अलग टीमों ने सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले में तलाशी अभियान चलाया। इसमें बाजपट्टी थाना क्षेत्र के हरपुरवा गांव स्थित पैतृक मकान और निजी आवास के अलावा बाजपट्टी प्रखंड कार्यालय तथा मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के मकसुदपुर गांव स्थित आवास को शामिल किया गया। डीएसपी स्तर के अधिकारियों की निगरानी में दस्तावेजों, नकदी और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की गई।
ज्ञात आय से 259.94 प्रतिशत अधिक संपत्ति का आरोप
ईओयू के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में मोहम्मद अफजल आलम के पास 1 करोड़ 25 लाख 3 हजार 500 रुपये की आय से अधिक संपत्ति होने के साक्ष्य मिले हैं। यह उनकी ज्ञात वैध आय से लगभग 259.94 प्रतिशत अधिक बताई गई है। इस मामले में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 33/26 के तहत 18 नवंबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।
2021 में बने थे पंचायत समिति सदस्य
मोहम्मद अफजल आलम दिसंबर 2021 में पंचायत समिति सदस्य चुने गए थे। इसके बाद वह बाजपट्टी के प्रखंड प्रमुख बने। जांच एजेंसी को आशंका है कि पद संभालने के बाद उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। फिलहाल ईओयू की टीम संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है।
जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर
ईओयू ने बताया कि तलाशी अभियान पूरा होने के बाद जब्त नकदी, दस्तावेजों और अन्य संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा जारी किया जाएगा। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित रूप से अर्जित अतिरिक्त संपत्ति किन स्रोतों से बनाई गई। इस कार्रवाई से स्थानीय प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।