“एक ही प्रकृति की शिकायतों पर अलग-अलग फैसला नहीं”: उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बड़ा निर्देश
पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि विवादों के निपटान को लेकर अहम बयान दिया है और स्पष्ट किया है कि अब एक ही प्रकार की शिकायतों पर अलग-अलग फैसले या निर्णय नहीं लिए जाएंगे, इससे आम जनता को न्याय मिलने में समानता सुनिश्चित होगी।
इस संदेश को उन्होंने भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान दिया, जिसका उद्देश्य जमीन से जुड़े जटिल विवादों का त्वरित, पारदर्शी और मानवीय समाधान करना है। कार्यक्रम में अमीन, राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, कमिश्नर सहित विभाग के प्रधान सचिव और सचिव भी उपस्थित रहे।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व महा-अभियान के दौरान कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 40 लाख आवेदन केवल परिमार्जन/नाम संशोधन से संबंधित हैं। इन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की जा रही है और अंचलवार रजिस्ट्रेशन काउंटर भी खोले जा रहे हैं, ताकि जनता को सहज अनुभव मिल सके।
इन 46 लाख के विशाल आवेदन में से अब तक 8363 मामलों में से 2414 का समाधान किया जा चुका है, जिसे दोनों पक्षों द्वारा सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस पहल की सराहना भी की है।
वहीं, विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने भी उपमुख्यमंत्री की इस पहल पर संतोष व्यक्त किया, हालांकि उन्होंने कुछ राजस्व कार्यों में अभी भी सुधार की आवश्यकता पर संकेत दिए।