बिहार को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने की तैयारी, उद्योग और निर्यात में 10% हिस्सेदारी का लक्ष्य

सीएम सम्राट चौधरी ने एफटीए कार्ययोजना का किया विमोचन, मखाना-लीची और मक्का को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर जोर

पटना। बिहार को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में शामिल करने और वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने नई रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में कहा कि बिहार को राष्ट्रीय उद्योग और राजस्व में अपनी आबादी के अनुपात में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

उद्योग विभाग की ओर से होटल ताज सिटी सेंटर में ‘लेवरेजिंग एफटीएज-आउटरीच प्रोग्राम’ विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन करते हुए एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण और आईआईएम बोधगया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। बिहार पिछले दो दशकों से दोहरे अंकों में विकास दर हासिल कर रहा है। इस दौरान राज्य का बजट छह हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अब विकास की अगली प्राथमिकता उद्योग, व्यापार और निर्यात को गति देना है।

एफटीए से खुलेंगे अंतरराष्ट्रीय कारोबार के रास्ते

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का बेहतर इस्तेमाल कर बिहार के उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए उद्यमियों और निर्यातकों को एफटीए के प्रावधानों, शुल्क में मिलने वाली रियायतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रियाओं की जानकारी देना जरूरी है। बिहार फाउंडेशन के 31 देशों में मौजूद नेटवर्क का उपयोग भी नए बाजार तलाशने के लिए किया जाएगा।

मखाना, लीची और मक्का बनेंगे निर्यात की पहचान

बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की योजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है। राज्य से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया निर्यात भी किया जा चुका है। इसके अलावा लीची और मक्का जैसे उत्पादों में भी अंतरराष्ट्रीय बाजार की बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगी।

सड़क, रेल और हवाई संपर्क होगा मजबूत

औद्योगिक विकास के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। सड़क, रेल, हवाई और जलमार्गों के विस्तार के साथ ड्राई पोर्ट और 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है। रक्सौल से हल्दिया तक नई सड़क संपर्क परियोजना भी प्रस्तावित है। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों को कच्चा माल पहुंचाने और तैयार उत्पादों को घरेलू एवं विदेशी बाजारों तक भेजने में सुविधा मिलेगी।

उद्यमियों की समस्याओं का होगा नियमित समाधान

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे हर महीने उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कारोबारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करने पर भी बल दिया। कार्यशाला में उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक लव अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सरकार का मानना है कि स्थानीय संसाधनों, कृषि उत्पादों और बेहतर आधारभूत संरचना के सहारे बिहार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने वाला राज्य बनाया जा सकता है।

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