एससीओ अमेरिकी नेतृत्व वाले वैश्विक व्यवस्था

एससीओ अमेरिकी नेतृत्व वाले वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा क्यों और यह क्यों महत्वपूर्ण है

Written by – Amar Sharma 

Edited by – Nihal Kumar Dutta 

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) पश्चिमी वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। दुनिया की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ और सैन्य शक्तियाँ अमेरिका द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ युद्ध के बीच अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रही हैं।

वर्तमान में संगठन के 10 सदस्य देश हैं – बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। बेलारूस 2024 में इस संगठन का सदस्य बना।

जारी संघर्ष

गाज़ा युद्ध जारी है, जिसमें इज़राइल ने अब तक 63,000 से अधिक लोगों की जान ली है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अभी भी एक कठिन पहेली बना हुआ है।

इसके बाद ईरान और इज़राइल के बीच 12 दिनों का युद्ध हुआ, जिसमें पश्चिमी शक्तियाँ पूरी तरह से इज़राइल के समर्थन में खड़ी दिखीं और अमेरिका ने हवाई हमले किए, जिन्हें ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए आवश्यक बताया गया।

इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों का तनाव भी पश्चिमी नौकरशाही का ध्यान दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर खींच लाया।

पश्चिमी पाखंड उजागर

पश्चिम का पाखंड तब खुलकर सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और ब्रिक्स के अन्य सदस्यों, जिनमें ब्राज़ील भी शामिल है, पर सबसे ऊँचे स्तर के टैरिफ लगा दिए। यह शक्ति प्रदर्शन का संकेत था।

चीन के अलावा, ट्रंप ने दो उभरती अर्थव्यवस्थाओं – भारत और ब्राज़ील – को भी निशाना बनाया, ताकि उनकी तेज़ आर्थिक प्रगति को रोका जा सके, जो भविष्य में ग्लोबल नॉर्थ के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

इस बीच चीन एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है, जो न सिर्फ़ वैश्विक दक्षिण और अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक वैकल्पिक बाज़ार उपलब्ध करा रहा है, बल्कि छोटे देशों के हितों की रक्षा भी कर रहा है।

एससीओ का महत्व

इस संगठन का महत्व पश्चिमी दुनिया विशेष रुचि के साथ देख रही है। वैश्विक दक्षिण के अधिकांश देश चीन में मिलकर व्यापार, सामूहिक सुरक्षा और आपसी सम्मान पर चर्चा कर रहे हैं।

संसाधनों के लिहाज़ से भी एससीओ महत्वपूर्ण है। यह संगठन दुनिया की लगभग 40-42% आबादी, 20-25% जीडीपी और 80% यूरेशियन भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है।

पश्चिमी देशों को चिंता है कि चीन और रूस द्वारा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के तहत बढ़ावा दिए जा रहे “संतुलित और निष्पक्ष व्यापार” तथा “सामूहिक सुरक्षा” उनके हितों को चुनौती दे रहे हैं।

पश्चिम को यह भी आशंका है कि एससीओ की “राज्य सत्ता और संप्रभुता में गैर-हस्तक्षेप” वाली नीति तथा असहमति पर अंकुश लगाने का तरीका उदार लोकतांत्रिक मूल्यों से टकराता है।

आरआईसी फैक्टर

रूस, भारत और चीन – जो एससीओ के सबसे मज़बूत तीन सदस्य हैं और ब्रिक्स का भी हिस्सा हैं – अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इन तीनों ने अमेरिकी टैरिफ का सख़्त विरोध किया है।

यदि भारत और चीन अपने विवादों, विशेषकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से जुड़े सीमा मुद्दों, को सुलझा लेते हैं तो आरआईसी (रूस-इंडिया-चाइना) पश्चिम के विरुद्ध एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था पेश करने की क्षमता रखता है।

इस परिदृश्य में भारत की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा देश है जिसका सुरक्षा गठबंधन अमेरिका और पश्चिमी देशों से है, जबकि यह ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों में भी शामिल है, जिन्हें आमतौर पर पश्चिम-विरोधी माना जाता है।

भविष्य

सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाइहे नदी के किनारे 20 से अधिक देशों और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की मेज़बानी कर रहे हैं, जहाँ एससीओ की उपलब्धियों की समीक्षा होगी।

पिछले 24 वर्षों में यह संगठन आपसी विश्वास, समानता, परामर्श, सभ्यताओं की विविधता के सम्मान और साझा विकास की दिशा में काम करता आया है।

जब वैश्विक व्यवस्था अमेरिकी अनुचित व्यापार नीतियों के कारण अव्यवस्था में है, तब एससीओ नए स्तर की साझेदारी बनाने में विश्वास रखता है, जो वैश्विक दक्षिण को समृद्धि की ओर ले जा सके और पश्चिमी वैश्विक व्यवस्था को दरकिनार कर सके।